जोधपुर/जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों से जुड़े अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों की जांच और समीक्षा के लिए पांच न्यायाधीशों की स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल की ओर से गठित इस समिति में हाईकोर्ट के पांच न्यायाधीशों को शामिल किया गया है। इस कदम के तहत जिला न्यायाधीश से लेकर सीनियर सिविल जज और सिविल जज संवर्ग तक के न्यायिक अधिकारियों से संबंधित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों की समीक्षा की जाएगी। गठित स्क्रीनिंग कमेटी में जस्टिस विनीत कुमार माथुर, जस्टिस इंद्रजीत सिंह, जस्टिस अनूप कुमार ढंड, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस आशुतोष कुमार को शामिल किया गया है। समिति का दायित्व संबंधित मामलों की जांच और समीक्षा करना होगा। इस प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों की सेवा संबंधी मामलों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत समीक्षा सुनिश्चित करना है। कमेटी की ओर से समीक्षा के बाद होने वाली कार्रवाई संबंधित नियमों और लागू प्रक्रिया के अनुरूप होगी।