न्यायपालिका पर टिप्पणी का मामला, संजय राउत और निखिल वागले को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को आपराधिक अवमानना मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 16 अक्टूबर 2026 को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। मामला न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश से जुड़ी टिप्पणियों को लेकर उठे विवाद से संबंधित है। निखिल वागले ने 15 अक्टूबर को अपनी विवादित सोशल मीडिया पोस्ट हटाने और मुख्य न्यायाधीश तथा सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने की बात कही थी। उन्होंने अपनी पोस्ट को भावनात्मक प्रतिक्रिया बताते हुए स्वीकार किया कि उन्हें ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। संजय राउत ने न्यायाधीशों के राजनीतिक कार्यक्रमों में शामिल होने और मुख्यमंत्रियों के साथ भोजन करने का उल्लेख करते हुए विपक्षी नेताओं से मुलाकात नहीं किए जाने पर सवाल उठाए थे। इन टिप्पणियों को लेकर न्यायपालिका की गरिमा और आपराधिक अवमानना के पहलू पर विवाद खड़ा हुआ। भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने ऐसी टिप्पणियों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और उम्मीद जताई कि संबंधित लोग अपनी भाषा और बयानों को लेकर गंभीरता से विचार करेंगे। दोनों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने से छूट दी गई। संजय राउत ने भी कहा कि यदि सुप्रीम कोर्ट उनकी टिप्पणियों को अनुचित मानता है, तो वे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और शिवसेना के नाम एवं चुनाव चिह्न से जुड़े विवाद में न्याय की मांग दोहराई। इस मामले में आगे की सुनवाई होनी है। कारण बताओ नोटिस जारी होना अपने आप में दोष सिद्ध होना नहीं है। अदालत दोनों पक्षों का पक्ष सुनने और उपलब्ध तथ्यों पर विचार करने के बाद आगे का निर्णय लेगी।
राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा प्रशासनिक कदम, न्यायिक अधिकारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों की समीक्षा करेगी 5 जजों की कमेटी
जोधपुर/जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों से जुड़े अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों की जांच और समीक्षा के लिए पांच न्यायाधीशों की स्क्रीनिंग कमेटी गठित की है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. अग्रवाल की ओर से गठित इस समिति में हाईकोर्ट के पांच न्यायाधीशों को शामिल किया गया है। इस कदम के तहत जिला न्यायाधीश से लेकर सीनियर सिविल जज और सिविल जज संवर्ग तक के न्यायिक अधिकारियों से संबंधित अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों की समीक्षा की जाएगी। गठित स्क्रीनिंग कमेटी में जस्टिस विनीत कुमार माथुर, जस्टिस इंद्रजीत सिंह, जस्टिस अनूप कुमार ढंड, जस्टिस समीर जैन और जस्टिस आशुतोष कुमार को शामिल किया गया है। समिति का दायित्व संबंधित मामलों की जांच और समीक्षा करना होगा। इस प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों की सेवा संबंधी मामलों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत समीक्षा सुनिश्चित करना है। कमेटी की ओर से समीक्षा के बाद होने वाली कार्रवाई संबंधित नियमों और लागू प्रक्रिया के अनुरूप होगी।
पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मुकेश पाठक को भी मिली जमानत
राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने महेश जोशी को जमानत दे दी है। इसी प्रकरण के मुख्य आरोपी मुकेश पाठक को भी शीर्ष अदालत से जमानत मिल गई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने मामले में सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। इससे पहले 12 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब अदालत ने दोनों आरोपियों को जमानत प्रदान कर दी है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह सांधू और श्रेयस उदय ललित ने पैरवी की। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से दोषमुक्त होना नहीं है और मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
IAS-RAS ट्रांसफर लिस्ट के लिए करना होगा लंबा इंतजार, नए साल में प्रमोशन के साथ सूची आने की संभावना
राजस्थान में IAS और RAS अधिकारियों की बहुप्रतीक्षित ट्रांसफर लिस्ट के लिए अधिकारियों को अभी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह से पहले तबादला सूची जारी होने की संभावना कम बताई जा रही है। ऐसे में अब नए साल में अधिकारियों के प्रमोशन के साथ ही ट्रांसफर लिस्ट आने की संभावना जताई जा रही है। पंचायत चुनावों को लेकर लागू प्रतिबंध 26 नवंबर को हटने की संभावना है, लेकिन इसके बाद भी तबादलों का रास्ता तुरंत साफ नहीं होगा। जानकारी के अनुसार, 2 नवंबर से 2 जनवरी तक मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SSR) का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस अवधि में चुनाव आयोग की ओर से नई प्रतिबंध अवधि लागू रहने के कारण प्रशासनिक स्तर पर तबादला सूची जारी करने में अड़चन आ सकती है। IAS और RAS अधिकारियों की तबादला सूची को लेकर अब नए साल तक इंतजार बढ़ने के संकेत हैं। पंचायत चुनाव और मतदाता सूची पुनरीक्षण के कार्यक्रम के चलते सरकार के सामने तबादलों की समय-सीमा को लेकर चुनौती बनी हुई है। ऐसे में जनवरी के पहले सप्ताह के बाद, अधिकारियों के प्रमोशन की प्रक्रिया के साथ तबादला सूची जारी होने की संभावना जताई जा रही है।
ज़ी सिनेमा पर इस रविवार कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की रोमांटिक एंटरटेनर ‘तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी’ का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर, 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे
मुंबई, 16 अक्टूबर, 2026: एक संयोग भरी मुलाकात, अनपेक्षित प्यार और दिल की ख्वाहिशों व परिवार की जिम्मेदारियों के बीच एक मुश्किल फैसला। इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ की कहानी। रोमांस, हँसी मज़ाक, पारिवारिक जज़्बातों और प्यार में पड़ने की खुशी से सजी यह फिल्म दिखाती है कि क्या दो लोग अपने परिवार की उम्मीदों और जिम्मेदारियों के बीच अपने रिश्ते को निभा पाते हैं। देखिए ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का प्रीमियर, ज़ी सिनेमा पर, रविवार, 18 अक्टूबर, दोपहर 12 बजे।समीर विद्वांस के निर्देशन में बनी ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ में कार्तिक आर्यन रेहान ‘रे’ मेहरा के किरदार में हैं, जो अमेरिका में रहने वाला एक आत्मविश्वासी और बेफिक्र वेडिंग प्लानर है। वहीं, अनन्या पांडे रूमी वर्धन सिंह के किरदार में हैं, जो एक ऐसे प्यार की तलाश में है, जिसमें सच्चाई हो और रिश्ता दिल से जुड़ा हो। फिल्म की कहानी दो ऐसे लोगों की है, जिनकी सोच और व्यक्तित्व एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन फिर भी वो अनजाने में एक दूसरे की तरफ खिंचे चले आते हैं। हँसी-मज़ाक भरी नोकझोंक, दिल छू लेने वाले पल और अपने परिवारों से गहरे जुड़ाव के बीच उनका रिश्ता धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। लेकिन, तभी उन्हें एक मुश्किल हकीकत का सामना करना पड़ता है। अपने परिवार के प्रति उनकी जिम्मेदारियाँ उन्हें साथ भविष्य बनाने से रोक सकते हैं।रोमांस, जज़्बातों और पारिवारिक ड्रामे से सजी यह फिल्म प्यार और फर्ज के बीच संतुलन बनाने की चुनौती को सामने लाती है। यह सवाल भी उठाती है कि क्या रे और रूमी परिवार की उम्मीदों और ज़िंदगी में जरूरी समझौतों के बीच अपने रिश्ते को निभा पाएँगे? फिल्म में जैकी श्रॉफ, नीना गुप्ता और कई अन्य कलाकार भी अहम् सहायक भूमिकाओं में नज़र आएँगे।दिलकश अदाकारी, हल्की फुल्की कॉमेडी, खूबसूरत लोकेशन्स और परिवार के साथ बिताए दिल छू लेने वाले पलों से सजी ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ एक ऐसी एंटरटेनर है, जो प्यार, रिश्तों और हमारी ज़िंदगी को आकार देने वाले लोगों की अहमियत का जश्न मनाती है।देखना न भूलें ‘तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी’ का टीवी प्रीमियर, रविवार, 18 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे, सिर्फ ज़ी सिनेमा पर।
आईसीआईसीआई लाइफ के मुनाफे में 26.5% की बढ़ोतरी, पहली छमाही में 760 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ
आईसीआईआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 30 सितंबर, 2026 को समाप्त तिमाही के वित्तीय नतीजों को मंजूरी दे दी हैमुंबई, अक्टूबर 2026: वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी के व्यक्तिगत सुरक्षा बीमा कारोबार में सालाना आधार पर 47.2% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पेंशन और नियमित आय देने वाली वार्षिकी योजनाओं के कारोबार में 50% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके परिणामस्वरूप, व्यक्तिगत बीमा का कुल बीमित मूल्य सालाना आधार पर 34.9% बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह ग्राहकों को मिलने वाले बीमा कवर में उल्लेखनीय विस्तार को दर्शाता है।कंपनी का नया कारोबार प्रीमियम पहली छमाही में सालाना आधार पर 25% बढ़कर 11,821 करोड़ रुपये हो गया। नए कारोबार का मूल्य (वीएनबी) 22.3% बढ़कर 1,283 करोड़ रुपये रहा, जबकि वीएनबी मार्जिन 26% दर्ज किया गया। इस दौरान, कंपनी का कर पश्चात लाभ (पीएटी) 26.5% की बढ़ोतरी के साथ 760 करोड़ रुपये पर पहुँच गया।आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी (सीओओ) सिद्धार्थ मिश्रा ने कहा, “ग्राहकों को प्राथमिकता देना हमेशा से आईसीआईसीआई लाइफ के कामकाज का मूल सिद्धांत रहा है और आने वाले वर्षों में भी हमारी सभी गतिविधियों का मार्गदर्शन यही सोच करेगी। सुरक्षा बीमा और वार्षिकी योजनाएँ हमारी दीर्घकालिक रणनीति के केंद्र में हैं। इनके माध्यम से हम भारत में उन जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, जिनके लिए अभी पर्याप्त बीमा कवरेज उपलब्ध नहीं है।“उन्होंने कहा कि विविध वितरण नेटवर्क, नए और ग्राहक-केंद्रित उत्पादों, ग्राहकों को प्राथमिकता देने वाली बिक्री एवं सेवा व्यवस्था, उद्योग में बेहतर गुणवत्ता मानकों और मजबूत जोखिम व पूँजी प्रबंधन के दम पर कंपनी उभरते अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम है। हमारा लक्ष्य कारोबार, मुनाफे और जोखिम प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखते हुए नए कारोबार के मूल्य में लगातार और टिकाऊ वृद्धि हासिल करना है।पहली छमाही में कंपनी का दावा निपटान अनुपात 99.3% रहा। जिन दावों में जाँच की जरूरत नहीं थी, उनके निपटान में औसतन 1.1 दिन का समय लगा। इस अवधि में कंपनी ने 2,627 करोड़ रुपये के मृत्यु दावों का निपटान किया और परिपक्वता व उत्तरजीविता लाभ के रूप में 8,634 करोड़ रुपये का भुगतान किया। इससे जरूरत के समय ग्राहकों को समय पर वित्तीय सुरक्षा और मानसिक सुकून देने की कंपनी की प्रतिबद्धता जाहिर होती है।कंपनी का नाम बदलकर ‘आईसीआईसीआई लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड’ कर दिया गया है। यह 25 वर्षों के सफर में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस दौरान कंपनी ने 20 करोड़ से अधिक भारतीयों के सपनों और वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में योगदान दिया है। नए दौर में भी सभी हितधारकों के लिए ‘हर कल आसान’ बनाने की प्रतिबद्धता ग्राहकों को प्राथमिकता देने की सोच के अनुरूप जारी रहेगी।वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कंपनी ने अपनी 54% बचत बीमा पॉलिसीज़ उसी दिन जारी कीं, जिस दिन उनके लिए आवेदन किया गया था। जीएसटी को छोड़कर प्रीमियम के मुकाबले लागत का अनुपात सालाना आधार पर 30 आधार अंक घटकर 18.3% रह गया। वहीं, बचत बीमा कारोबार में यह अनुपात 90 आधार अंक घटकर 11.6% पर आ गया।